भारतीय संविधान निर्माण अधिनियम ( Act 1773–1947)

 भारतीय संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण अधिनियम (1773–1947)

वर्ष	अधिनियम / सुधार	मुख्य प्रावधान / विशेषताएँ
1773	रेगुलेटिंग एक्ट	बंगाल में गवर्नर-जनरल (पहले वॉरेन हेस्टिंग्स), सुप्रीम कोर्ट (कलकत्ता) की स्थापना
1784	पिट्स इंडिया एक्ट	भारत के शासन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना
1813	चार्टर एक्ट	ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त (चाय और चीन व्यापार छोड़कर), ईसाई मिशनरियों को अनुमति
1833	चार्टर एक्ट	गवर्नर-जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर-जनरल ऑफ इंडिया बनाया (पहले विलियम बेंटिंक)
1853	चार्टर एक्ट	पहली बार विधायी परिषद में भारतीय नियुक्ति की संभावना, लोक सेवा में प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा का प्रावधान
1858	भारत शासन अधिनियम	ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन
1861	भारतीय परिषद अधिनियम	विधान परिषद में भारतीयों की पहली बार नामांकन की अनुमति
1892	भारतीय परिषद अधिनियम	विधायिकाओं में गैर-आधिकारिक सदस्यों की संख्या बढ़ी
1909	भारतीय परिषद अधिनियम (मॉर्ले-मिंटो सुधार)	पृथक निर्वाचक मंडल (Separate Electorates) की शुरुआत (मुसलमानों के लिए)
1919	भारत सरकार अधिनियम (मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार)	द्वैध शासन (Dyarchy) प्रणाली प्रांतो में, द्विसदनीय विधानमंडल (बाइकेमरल लेजिस्लेचर) की शुरुआत
1935	भारत सरकार अधिनियम	प्रांतों में प्रांतीय स्वशासन, संघीय संरचना का प्रस्ताव, भारतीय संविधान की आधारशिला
1947	भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम	भारत और पाकिस्तान का विभाजन, संविधान सभा को पूर्ण अधिकार