राष्ट्रीय औद्योगिक विकास नीति

(National Policy on Industrial Development)

प्रस्तावना(Introduction)

किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति का सबसे बड़ा आधार होता है उसका औद्योगिक विकास। उद्योग न केवल उत्पादन और निर्यात बढ़ाते हैं बल्कि रोजगार सृजन, तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता के मार्ग को भी प्रशस्त करते हैं। भारत सरकार समय-समय पर औद्योगिक नीतियाँ लागू करती रही है, ताकि देश की बदलती आवश्यकताओं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र को सशक्त बनाया जा सके।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास नीति (National Policy on Industrial Development) का उद्देश्य है भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र, उद्यमिता का हब और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था बनाना।

औद्योगिक नीति की आवश्यकता

तेज़ आर्थिक विकास के लिए उद्योगों का विस्तार।
रोजगार सृजन और युवा शक्ति का उपयोग।
तकनीकी नवाचार को बढ़ावा।
निर्यात क्षमता को बढ़ाना और विदेशी मुद्रा अर्जन।
ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक अवसरों का विस्तार।
पर्यावरण संतुलन और सतत विकास सुनिश्चित करना।

भारत की औद्योगिक नीति का संक्षिप्त इतिहास

1948 की औद्योगिक नीति – औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत दिशा।
1956 की औद्योगिक नीति – सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को प्राथमिकता।
1980 और 1985 की औद्योगिक नीति – निजी क्षेत्र और तकनीकी आधुनिकीकरण पर जोर।
1991 की नई औद्योगिक नीति – उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) का मार्ग।
हाल की पहलें – मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया।