पंचायत राज व्यवस्था(Panchayati Raj Vyavastha)
भारत में लोकतंत्र की नींव
भारत को एक ग्राम प्रधान देश कहा जाता है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति तभी सशक्त हो सकती है जब गाँवों में जनभागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसी उद्देश्य से भारत में पंचायत राज व्यवस्था को लागू किया गया। यह व्यवस्था भारत के संविधान का अभिन्न हिस्सा है और इसे 73वें संविधान संशोधन (1992) के माध्यम से संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई।
पंचायत राज व्यवस्था की परिभाषा
पंचायत राज व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन की प्रणाली है। इसका अर्थ है – “ग्राम स्तर पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन एवं प्रशासन चलाना।”
यह व्यवस्था न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करती है बल्कि ग्राम विकास की प्रक्रिया को भी तेज करती है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
भारत में पंचायतों की परंपरा अत्यंत प्राचीन है।
- वैदिक काल में भी गाँवों में पंच (बुद्धिजीवी व्यक्तियों) की सभा होती थी।
- मौर्य और गुप्त काल में स्थानीय प्रशासन पंचायतों के माध्यम से ही संचालित होता था।
- मध्यकाल में भी ग्राम पंचायतें कार्यरत थीं।
- ब्रिटिश काल में पंचायतों की शक्ति कमजोर हो गई, किंतु ग्रामीण स्वशासन का विचार जीवित रहा।
- स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, संविधान सभा ने पंचायत राज की अवधारणा को संविधान के अनुच्छेद 40 में नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत स्थान दिया।
पंचायत राज व्यवस्था का संवैधानिक विकास
बलवंत राय मेहता समिति (1957)
- इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश की।
- इसका उद्देश्य था – लोकतंत्र को जड़ स्तर तक पहुँचाना।
अशोक मेहता समिति (1977)
- दो स्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की।
- जिला परिषद को सर्वोच्च इकाई माना।
73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1992)
- पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
- अनुच्छेद 243 से 243-ओ तक पंचायतों का विस्तृत प्रावधान किया गया।
- संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषयों को शामिल किया गया।
पंचायत राज व्यवस्था की संरचना
भारत में पंचायत राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय ढाँचे में लागू किया गया है:
1. ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर)
- ग्राम सभा – गाँव के सभी वयस्क नागरिक।
- ग्राम पंचायत – ग्राम सभा द्वारा चुने गए प्रतिनिधि।
- ग्राम प्रधान या सरपंच ग्राम पंचायत का मुखिया होता है।
2. पंचायत समिति (खंड स्तर)
- इसमें कई ग्राम पंचायतें शामिल होती हैं।
- पंचायत समिति का कार्य – विकास योजनाओं का समन्वय।
3. जिला परिषद (जिला स्तर)
- जिला परिषद जिला स्तर की सर्वोच्च इकाई है।
- इसमें विधायक, सांसद और पंचायत प्रतिनिधि सदस्य होते हैं।
- जिला परिषद पूरे जिले में विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करती है।
पंचायत राज व्यवस्था की विशेषताएँ
- प्रत्यक्ष जनभागीदारी – ग्राम सभा के माध्यम से नागरिक सीधे निर्णय प्रक्रिया में शामिल होते हैं।
- विकेंद्रीकरण – सत्ता गाँव तक पहुँचती है।
- सामाजिक न्याय – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को आरक्षण।
- विकास की गति – स्थानीय स्तर पर समस्याओं का शीघ्र समाधान।
- उत्तरदायित्व और पारदर्शिता – चुने हुए प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह रहते हैं।
पंचायत राज में आरक्षण व्यवस्था
- महिलाओं के लिए कम से कम 33% सीटों का आरक्षण।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनके जनसंख्या अनुपात में आरक्षण।
- कई राज्यों ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया है।
पंचायत राज के प्रमुख कार्य
पंचायतों को संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में दिए गए 29 विषयों पर अधिकार प्राप्त हैं। इनमें प्रमुख हैं:
- ग्रामीण सड़क, जल आपूर्ति, विद्युत, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था।
- कृषि और पशुपालन का विकास।
- महिला और बाल विकास।
- सामाजिक न्याय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
- रोजगार और गरीबी उन्मूलन योजनाएँ।
पंचायत राज व्यवस्था के लाभ
- ग्राम विकास की गति तेज होती है।
- जनता की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर होता है।
- लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं।
- भ्रष्टाचार और विलंब कम होता है।
- ग्रामीण समाज में नेतृत्व क्षमता का विकास होता है।
पंचायत राज व्यवस्था की चुनौतियाँ
- वित्तीय संसाधनों की कमी – पंचायतें अक्सर राज्य सरकारों पर निर्भर रहती हैं।
- शिक्षा और प्रशिक्षण का अभाव – कई प्रतिनिधियों को योजनाओं और प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं होती।
- भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद – निधियों के दुरुपयोग की समस्या।
- राजनीतिक हस्तक्षेप – कई बार पंचायतों की स्वतंत्रता बाधित होती है।
- महिला प्रतिनिधियों की कठिनाइयाँ – कई क्षेत्रों में अभी भी महिलाओं को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने नहीं दिया जाता।
पंचायत राज व्यवस्था का भविष्य
यदि पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय अधिकार, प्रशिक्षण और स्वतंत्रता दी जाए, तो वे ग्रामीण विकास की रीढ़ बन सकती हैं। आधुनिक तकनीक जैसे डिजिटल गवर्नेंस, ई-ग्राम योजना, ऑनलाइन पारदर्शिता पोर्टल पंचायतों को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं।
निष्कर्ष
भारतीय लोकतंत्र की सच्ची शक्ति तभी साकार होगी जब ग्राम स्तर पर लोकतंत्र मजबूत होगा। पंचायत राज व्यवस्था न केवल लोकतांत्रिक आदर्शों को साकार करती है बल्कि ग्रामीण जनता को निर्णय लेने का अधिकार भी देती है। यदि इसे और सशक्त बनाया जाए तो यह भारत के समान और सतत विकास की कुंजी साबित होगी।
.png)
.png)
0 टिप्पणियाँ