जवाबदेही और नैतिक शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण

जवाबदेही और नैतिक शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण

(Strengthening ethical values in accountability and ethical governance)

परिचय

नैतिक शासन व्यवस्था (Ethical Governance) और जवाबदेही (Accountability) किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला हैं। एक ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ निर्णय जनहित, न्याय, और ईमानदारी पर आधारित हों, वहीं जवाबदेही यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी हो। इन दोनों अवधारणाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण करें — व्यक्तिगत, संस्थागत और सामाजिक स्तर पर।

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1. नैतिक शासन व्यवस्था: एक परिचय

(i) परिभाषा

नैतिक शासन व्यवस्था का तात्पर्य ऐसी नीतियों, कार्यप्रणालियों और निर्णयों से है जो सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, पारदर्शिता, और लोकसेवा के प्रति समर्पण जैसे मूल्यों पर आधारित हों।

(ii) प्रमुख विशेषताएँ

• निर्णयों में पारदर्शिता
• न्यायपूर्ण संसाधन वितरण
• भ्रष्टाचार रहित प्रशासन
• नागरिकों की भागीदारी और सम्मान

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2. जवाबदेही: लोकतंत्र की आत्मा

(i) जवाबदेही का स्वरूप

जवाबदेही का अर्थ है किसी व्यक्ति या संस्था का अपने कर्तव्यों, कार्यों और निर्णयों के लिए उत्तरदायी होना — विशेष रूप से जनता के प्रति।

(ii) उत्तरदायित्व के प्रमुख रूप

• विधायी उत्तरदायित्व (संसद और विधानसभा के प्रति)
• प्रशासनिक उत्तरदायित्व (वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति)
• नैतिक उत्तरदायित्व (नैतिक मूल्यों और अंतरात्मा के प्रति)
• जन उत्तरदायित्व (जनता और मीडिया के प्रति)

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3. नैतिक मूल्यों का प्रशासन में महत्त्व

(i) नैतिक मूल्यों की प्रमुखता

• ईमानदारी – निर्णयों और कार्यों में सच्चाई
• निष्पक्षता – बिना पक्षपात के निर्णय
• पारदर्शिता – जानकारी साझा करने की इच्छा
• सहिष्णुता और करुणा – विशेषकर कमजोर वर्गों के प्रति

(ii) इन मूल्यों के लाभ

• जन-आस्था में वृद्धि
• प्रशासनिक दक्षता में सुधार
• भ्रष्टाचार में कमी
• समावेशी और न्यायसंगत नीति निर्माण

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4. नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण कैसे करें?

(i) संस्थागत उपाय

1. आचार संहिता

• सभी सरकारी अधिकारियों के लिए स्पष्ट और कठोर आचार संहिता (Code of Conduct) होनी चाहिए।

2. लोकपाल एवं निगरानी संस्थाएं

• लोकपाल, CVC, CBI, और RTI जैसे संस्थानों को सशक्त और स्वतंत्र बनाना चाहिए।

3. नैतिक प्रशिक्षण

• सिविल सेवकों और प्रशासकों को नैतिक शिक्षा और निर्णय क्षमता पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

(ii) व्यक्तिगत स्तर पर उपाय

1. आत्मविश्लेषण

• अधिकारी अपनी भूमिका और निर्णयों को लेकर आत्मनिरीक्षण करें।

2. अंतरात्मा की भूमिका

• नियमों और कानूनों से परे जाकर अंतरात्मा की आवाज़ को प्राथमिकता दें।

(iii) सामाजिक और शैक्षणिक उपाय

1. मूल्य आधारित शिक्षा

• विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में नैतिकता आधारित पाठ्यक्रम को अनिवार्य किया जाना चाहिए।

2. जन-जागरूकता अभियान

• नागरिकों में यह चेतना होनी चाहिए कि सभी अधिकारियों से जवाबदेही मांगी जाए।

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5. जवाबदेही और नैतिक शासन के बीच अंतर्संबंध

पहलू	जवाबदेही	नैतिक शासन
ध्यान केंद्रित करता है	उत्तरदायित्व और पारदर्शिता पर	नैतिकता, लोकसेवा और निष्पक्षता पर
उद्देश्य	जवाबदेह शासन प्रणाली	न्यायपूर्ण और नैतिक प्रशासन
विधि	रिपोर्टिंग, लेखा परीक्षण, RTI	नैतिक शिक्षा, प्रेरणादायक नेतृत्व
परिणाम	जनता का विश्वास, दक्ष प्रशासन	सामाजिक समरसता, टिकाऊ विकास

दोनों की परस्परता यह दर्शाती है कि नैतिक शासन जवाबदेही के बिना अधूरा है, और जवाबदेही बिना नैतिक मूल्यों के खोखली है।

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6. शासन में नैतिक संकट के उदाहरण

(i) भ्रष्टाचार के प्रकरण

जब शीर्ष अधिकारी या राजनेता लाभ के लिए पद का दुरुपयोग करते हैं।

(ii) पक्षपातपूर्ण नीतियाँ

जब योजनाएँ खास वर्गों को लाभ पहुँचाने हेतु बनती हैं।

(iii) घोटाले और सूचना छिपाना

RTI के तहत जानकारी छिपाना या अधूरी सूचना देना।

इन सभी स्थितियों में नैतिक मूल्य कमजोर पड़ते हैं और शासन व्यवस्था की विश्वसनीयता घटती है।

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7. समाधान और भविष्य की दिशा

• Digital Governance से पारदर्शिता बढ़ेगी
• E-Governance Portals से जवाबदेही तय होगी
• जनभागीदारी से नैतिक शासन को बल मिलेगा
• नैतिक नेतृत्व द्वारा एक प्रेरक वातावरण बनाना

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8. निष्कर्ष

एक मजबूत, उत्तरदायी और नैतिक शासन प्रणाली की नींव होती है – सुदृढ़ नैतिक मूल्य। चाहे वह प्रशासनिक निर्णय हो, नीति निर्माण, या सेवा वितरण — यदि हम हर स्तर पर ईमानदारी, निष्पक्षता, पारदर्शिता, करुणा और जवाबदेही जैसे मूल्यों को केंद्र में रखें, तो न केवल शासन व्यवस्था पर जनता का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि एक सक्षम, सशक्त और संवेदनशील राष्ट्र का निर्माण संभव होगा।