राज्य लोक सेवा आयोग 

(State Public Service Commission – SPSC)

परिचय(Introduction)

भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय है। यह आयोग राज्य स्तर पर सिविल सेवाओं और अन्य सरकारी पदों की भर्ती के लिए जिम्मेदार होता है। जिस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है, उसी प्रकार SPSC राज्य स्तर पर कार्य करता है।

---

📜 संवैधानिक आधार

• अनुच्छेद 315 से 323 – संघ और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान।
• प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होता है।
• दो या अधिक राज्य मिलकर संयुक्त लोक सेवा आयोग (Joint State Public Service Commission – JSPSC) भी गठित कर सकते हैं।

---

🏛️ संरचना

• अध्यक्ष + सदस्य (संख्या राज्यपाल तय करते हैं)।
• नियुक्ति – राज्यपाल द्वारा।
• कार्यकाल – 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु (जो पहले हो)।
• पद से हटाना – केवल राष्ट्रपति द्वारा, सुप्रीम कोर्ट की जाँच के बाद।

---

⚖️ राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य

नियुक्ति संबंधी कार्य

• राज्य सिविल सेवाओं (Group A और B) की भर्ती।
• चयन, नियुक्ति और साक्षात्कार प्रक्रिया का संचालन।

सलाहकार कार्य

• भर्ती नियमों और प्रक्रियाओं पर राज्य सरकार को सलाह।
• पदोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई पर परामर्श।

परीक्षाओं का संचालन

राज्य सिविल सेवा परीक्षा (PCS, RAS, BPSC, UPPCS आदि)।
अन्य विशेष सेवाओं (शिक्षक, पुलिस, वन सेवा आदि) की परीक्षा।

---

📊 प्रमुख राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाएँ

राज्य	लोक सेवा आयोग परीक्षा का नाम
उत्तर प्रदेश	UPPCS (Uttar Pradesh Provincial Civil Services)
बिहार	BPSC (Bihar Public Service Commission)
राजस्थान	RAS (Rajasthan Administrative Service)
मध्य प्रदेश	MPPSC (Madhya Pradesh Public Service Commission)
महाराष्ट्र	MPSC (Maharashtra Public Service Commission)
तमिलनाडु	TNPSC (Tamil Nadu Public Service Commission)
कर्नाटक	KPSC (Karnataka Public Service Commission)

---

✅ विशेषताएँ

• राज्य स्तर पर भर्ती की स्वतंत्र संस्था।
• निष्पक्ष और मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया।
• राज्यपाल द्वारा नियुक्ति, लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास।
• जवाबदेही – आयोग हर वर्ष अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है।

---

⚠️ चुनौतियाँ

• अभ्यर्थियों की संख्या अधिक, सीटें सीमित।
• भ्रष्टाचार या अनियमितता की शिकायतें।
• भर्ती प्रक्रिया में देरी।
• कई राज्यों में डिजिटल तकनीक का पर्याप्त उपयोग न होना।

---

🌍 महत्व

• राज्य प्रशासन के लिए योग्य और सक्षम अधिकारी उपलब्ध कराना।
• शासन को मजबूत और प्रभावी बनाना।
• राज्य स्तर पर लोकतंत्र और पारदर्शिता को सशक्त करना।

---

✨ निष्कर्ष

राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) भारतीय लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह आयोग सुनिश्चित करता है कि राज्य स्तर पर प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश योग्यता, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर आधारित हो।

---