अधीनस्थ न्यायालय हिन्दी में

 अधीनस्थ न्यायालय हिन्दी में(subordinate court in hindi)

भारतीय संविधान में अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts) से संबंधित अनुच्छेदों का सारणीबद्ध विवरण (भाग VI – राज्य, अध्याय VI)

विषय	अनुच्छेद	विवरण
अधीनस्थ न्यायालय	233	जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापन और पदोन्नति राज्यपाल द्वारा, उच्च न्यायालय की परामर्श से।
जिला न्यायाधीश की योग्यता	233(2)	जिला न्यायाधीश के पद के लिए – भारत का नागरिक और कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या वकील होना चाहिए।
अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति	234	अन्य अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, उच्च न्यायालय से परामर्श करके।
न्यायिक सेवा की शर्तें	235	अधीनस्थ न्यायपालिका का प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय के अधीन होगा (नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण)।
न्यायिक सेवा में व्यक्तियों की नियुक्ति	236	“जिला न्यायाधीश” और “न्यायिक सेवा” की परिभाषा।
विद्यमान प्रावधानों का निरंतरता	237	उन राज्यों में जहां यह अध्याय पहले लागू नहीं था, वहां भी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए प्रावधानों का विस्तार।

📌 संरचना (Structure of Subordinate Courts):

• जिला न्यायालय (District Court) – शीर्ष पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।

• अधीनस्थ न्यायालय – सिविल जज, मुंसिफ कोर्ट, सब-जज कोर्ट।

• दंडाधिकारी न्यायालय – मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम/द्वितीय श्रेणी दंडाधिकारी।

• विशेष न्यायालय – पारिवारिक न्यायालय, फास्ट-ट्रैक कोर्ट, श्रम न्यायालय आदि।