UPPCS 2023 PRE PYQ Indian Polity Topics
भारतीय संविधान - संविधान का भाग
- संघ राज्य क्षेत्र  
- अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र 
- अधिकरण 
- राजभाषा
- भाग Ⅷ
- भाग Ⅹ
- भाग Ⅺ
- भाग ⅩⅦ 
भारतीय संविधान - आयोग - अनुच्छेद
- अनुच्छेद - 324
- अनुच्छेद - 315
- अनुच्छेद - 280
- अनुच्छेद - 338
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
- वित्त आयोग
- लोक सेवा आयोग
- निर्वाचन आयोग
भारतीय संविधान - घटनाक्रम
- प्रारूप समिति की नियुक्ति
- भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया
- भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि
- संविधान सभा की प्रथम बैठक
भारतीय संविधान - राज्य सीमा - राष्ट्रपति
- सीमा बदलने की सिफारिश
- राष्ट्रपति संसद
- विधानमंडल
- अवधि
- राष्ट्रपति प्रस्ताव मानने की अनिवार्यता
भारतीय संविधान - उपराष्ट्रपति - निर्वाचन
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य
- कार्यविधि मान्यता
- कार्यविधि अमान्यता
भारतीय संविधान - अनुसूची - विषय
- तीसरी अनुसूची
- आठवीं अनुसूची
- नवीं अनुसूची
- दसवी अनुसूची
भारतीय संविधान - अंग्रेजी भाषा 
भारतीय संविधान - राष्ट्रपति
- संसद का भाग
- दोनों सदनों(लोक सभा, राज्य सभा)
- बिना सहमति कानून नहीं बनना
भारतीय संविधान - संघ वित्त आयोग
- एक अध्यक्ष
- छः सदस्य
- नीति आयोग को प्रतिवेदन
भारतीय संविधान - उच्चतम न्यायालय
- मूल अधिकार
- बंदी प्रत्यक्षीकरण 
- परमादेश
- प्रतिषेध
- अधिकार पृच्छा
- उत्प्रेषण रिट प्रयोग
- संसद को अधिकार है कि वह कानून बना कर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायलय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।
भारतीय संविधान - महान्यायवादी
- महान्यायवादी का पद
- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता
- पद से हटाने की प्रक्रिया 
- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीस की तरह
भारतीय संविधान - विधान परिषद
- सदस्य संख्या
- कुल सदस्य
- एक तिहाई सदस्य
- कम से कम सदस्य संख्या 40
भारतीय संविधान - संसद - उत्तर प्रदेश
- सीटों की संख्या - 31
- लोक सभा के 80 सदस्य 
भारतीय संविधान - सचिवालय
- सम्मिलित पदों का सृजन
- सेवा शर्तों का नियमन
भारतीय संविधान - ग्राम सभा
- शक्तियां - राज्य व्यवस्थापिका के समान
- शक्ति निर्धारण - केन्द्रीय सरकार के द्वारा
- ग्राम स्तर की सभा
- सभी पंजीकृत मतदाता
भारतीय संविधान - पंचायती राज 
- अशोक मैहता समिति प्रतिवेदन 1977
- पंचायती राज के तीन स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए।
- राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खण्ड को विकेन्द्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिेए।
भारतीय संविधान - सर्वोच्च न्यायालय
- भारत के मुख्य न्यायाधीश को
- सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को प्रधानमंत्री को
- राष्ट्रपति को
- प्रधानमंत्री को
भारतीय संविधान - अनुच्छेद 20
- स्वयं अपने विरूद्ध साक्षी होने से निषेध
- दोहरे दण्ड की धारा
- यातना के विरूद्ध निषेध
- कायोत्तर विधि
भारतीय संविधान - नीति निर्देशक तत्वों - मूल कर्तव्य
- अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं
- पर्यावरण का संरक्षण
- उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना
- समान नागरिक संहिता
भारतीय संविधान - संसद
- अनुच्छेद 
- संयुक्त बैठक - दोनों सदन
- संयुक्त बैठक - अध्यक्षता
- स्पीकर
 
0 टिप्पणियाँ