UPPCS 2024 PRE PYQ Indian Polity Topics

राज्यपाल

• अनुच्छेद 153
• अनुच्छेद 154
• अनुच्छेद 155
• अनुच्छेद 156

भारत का संविधान

• राष्ट्रपति 
• संसद 
• राष्ट्रपति - संसद संबंध
• दोनो सदन ( लोक सभा + राज्य सभा)

भारत का संविधान

• निर्वाचन आयुक्त
• राज्य सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
• नगर पालिका
• नगर निगम
• सभी की निर्वाचन में भागीदारी
• निर्वाचन में विवादों पर निपटारा

संविधान समितियाँ

• जी.वी.के, राव समिति
• दंतवाला समिति
• सन्थानम समिति
• अशोक मेहता समिति
• प्रखंड स्तर पर नियोजन
• ग्रामीण ऋण
• पंचायती राज्य वित्त
• पंचायती राज संस्थाएं

भारतीय संविधान - अनुच्छेद 19 - स्वतंत्रता

• शांतिपूर्वक तथा बिना शस्त्रों के एकत्र होने की स्वतंत्रता
• सम्पत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता
• पूरे देश में इच्छानुसार घूमने - फिरने की स्वतंत्रता
• किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता

भारतीय संविधान - राज्यपाल

• दो या दो से अधिक राज्य के राज्यपाल
• अनुच्छेद 153 
• प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल

भारतीय संविधान - समानता - राज्य

• विधि के समझ समानता
• लोक सेवाओं में अवसर की समानता
• किसी नए राज्य की स्थापना करना
• किसी राज्य का नाम बदलना
• नागरिकों एवं गैर - नागरिकों दोनों के लिए सुनिश्चित की गई है
• केवल भारत के नागरिकों के लिए सुनिश्चित है
• संसद की शक्ति
• राज्य विधान मंडल की शक्तियाँ

भारतीय संविधान - संवैधानिक संस्थान - अनुच्छेद

• भारत की संचित निधि
• वित्त आयोग
• वित्तीय आपातकाल
• भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
• अनुच्छेद 266
• अनुच्छेद 360
• अनुच्छेद 280
• अनुच्छेद 148

भारतीय संविधान - मैलिक अधिकार - शोषण के विरूद्ध

• अस्पृश्यता का अन्त
• मानव देह व्यापार और बलात् श्रम का निषेध
• कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध
• अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा

भारतीय संविधान - अनुच्छेद 352 - आपातकाल

• अनुच्छेद 352
• आपातकाल की घोषणा
• किसी भी समय आपातकाल

ICT(Information Communication Technology) - ई गवर्नेंस(E governance)

ई- गवर्नेंस सरकार की पारदर्शिता को कम करता है।

ई- गवर्नेंस से सरकार की लागत कम हो जाती है।

ई- गवर्नेंस से सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है।

ई- गवर्नेंस नौकरशाही की लाल फीताशाही को बढ़ाता है।

भारत - संघलोक सेवा आयोग - कार्य /शक्ति स्रोत

• संविधान
• संसदीय कानून
• कार्यकारी नियम और आदेश
• परम्पराएँ

भारत - संवैधानिक निकाय - अनुच्छेद

• निर्वाचन आयोग
• राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
• वित्त आयोग
• राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
• 165
• 148
• 263
• 340

भारत - सुप्रीम कोर्ट वाद - भारतीय संघ - राज्य सरकार

• शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ
• सज्ज्न सिंह बनाम राजस्थान राज्य
• गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
• केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य

भारतीय संविधान - संशोधन - वर्ष

• 42वाँ संशोधन
• 52वाँ संशोधन
• 86वाँ संशोधन
• 96वाँ संशोधन
• 1985
• 2011
• 1976
• 2002

भारत - सरकार - संघवाद - केन्द्रीकरण

• सहकारी संघवाद
• सौदेबाजी संघवाद
• अर्ध संघवाद
• केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति
• के.सी.व्हेयर
• आइवर जेनिंग्स
• मोरिस जोन्स
• ग्रैनविल ऑस्टिन

भारत संविधान - संविधान समिति 

• बलवंत राय मेहता समिति
• पंचायती राज्य - त्रिस्तरीय
• पंचायत समिति
• ग्राम पंचायत
• जिला पंचायत
• न्याय पंचायत

लोक और लोकायुक्त अधिनियम 2013

राष्ट्रपति द्वारा

चयन समिति सिफारिश

मुख्य न्यायधीश या अन्य न्यायाधीश

राज्य सभा के सभापति

लोक सभा अध्यक्ष

लोक सभा में विपक्ष का नेता

भारतीय संविधान - भाषायी अल्पसंख्यक

• संविधान में, प्रत्येक राज्य हेतु भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान किया गया है।
• 9वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसके लिए एक नया अनुच्छेद 350 B जोड़ा गया।

भारतीय संविधान - समवर्ती सूची

• व्यापार एवं वाणिज्य
• समानों में मिलावट
• उत्तराधिकार

भारतीय संविधान - संविधान संशोधन अधिनियम

• 63वाँ  और 64वाँ संशोधन अधिनियम
• 86वाँ  और 87वाँ संशोधन अधिनियम
• 42वाँ  और 43वाँ संशोधन अधिनियम
• 73वाँ  और 74वाँ संशोधन अधिनियम