केंद्रीय बजट 2025-26

Author. अगस्त 31, 2025

 केंद्रीय बजट (Central Budget) 2025-26

केंद्रीय बजट 2025-26


📑 मुख्य विशेषताएँ (तालिका)

क्षेत्र/विषय प्रमुख घोषणाएँ
आर्थिक संकेतक GDP वृद्धि 10.1%, राजकोषीय घाटा 4.4%, कुल व्यय ₹50.65 लाख करोड़
कर सुधार ₹12 लाख तक करमुक्त आय, अधिकतम 30% कर ₹24 लाख+ पर, TDS/TCS में सुधार
कृषि और ग्रामीण विकास दाल उत्पादन मिशन (6 वर्ष), कपास मिशन (5 वर्ष), KCC ऋण ₹5 लाख तक, पोषण योजना
अवसंरचना विकास Urban Challenge Fund ₹1 लाख करोड़, 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण ₹1.5 लाख करोड़
उड्डयन व परिवहन UDAN योजना से 120 नए गंतव्य, बिहार में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट
ऊर्जा क्षेत्र SMR (Small Modular Reactors) पर ₹20,000 करोड़ निवेश
समुद्री विकास Maritime Development Fund ₹25,000 करोड़, निजी निवेश 49% तक अनुमति
शोध व प्रौद्योगिकी ₹20,000 करोड़ का R&D फंड, 10,000 PM Research Fellowships, AI & Deep Tech मिशन
शिक्षा व कौशल विकास Atal Tinkering Labs विस्तार, डिजिटल किताबें, ग्रामीण स्किलिंग हब
महिला सशक्तिकरण महिला SHGs को ₹2 लाख करोड़ तक ऋण सुविधा, उद्यमिता को बढ़ावा
स्वास्थ्य व पोषण आंगनवाड़ी पोषण मिशन, डिजिटल ट्रैकिंग, ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती

    पैसा आना( Income)

    केंद्रीय बजट आय 2025-26

    पैसा जाना( Expense)



    बजट 2025-26 – प्रमुख मुख्य बिंदु

    1. आर्थिक और राजकोषीय संकेतक

    • नाममात्र GDP वृद्धि का अनुमान: 10.1% 
    • राजकोषीय घाटा: जीडीपी का 4.4%, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान 4.8% से कम है
    • राजस्व घाटा: 1.5% of GDP, संशोधित अनुमान से कम (1.9%) 
    • कुल व्यय: ₹50.65 लाख करोड़, यह 2024-25 के संशोधित अनुमान से 7.4% अधिक है 
    • राजस्व प्राप्तियाँ (बिना उधार): ₹34.96 लाख करोड़, 11.1% वृद्धि
    • कुल उधारी: ₹14.82 लाख करोड़ (रिक्ति को पूरा करने हेतु)

    2. कर सुधार और मध्यम वर्ग को राहत

    • करमुक्त आय सीमा: नए कर ढांचे में ₹12 लाख प्रति वर्ष तक आय पर कोई आयकर नहीं 
    • नए कर स्लैब: आय ₹24 लाख और उससे ऊपर पर अधिकतम 30% कर 
    • कर विधायिका का सरलीकरण: नया इनकम टैक्स बिल पेश, विवाद और अनुपालन बोझ को कम करने हेतु 
    • TDS/TCS सुधार: वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टीडीएस सीमा ₹1 लाख तक संक्रमण; किराए पर टीडीएस सीमा ₹6 लाख तक बढ़ी 
    • जमा रिटर्न की समय सीमा बढ़ी: अब तक का समय दो वर्ष से बढ़कर चार वर्ष कर दिया गया 

    3. कृषि, ग्रामीण विकास और MSME के लिए योजनाएं

    • दाल उत्पादकता बढ़ाने हेतु 6-वर्षीय मिशन: मुख्य रूप से तुअर, उड़द, मसूर पर केंद्रित; फसल खरीद गारंटी सहित
    • कपास उत्पादकता मिशन: 5-वर्षीय मिशन, उच्च उपज और अनुसंधान आधारित
    • किसानों हेतु ऋण सुविधा: KCC (कृषि फसल ऋण) के माध्यम से ₹5 लाख तक ऋण सुविधा, लगभग 7.7 करोड़ किसानों के लिए
    • पोषण, स्किलिंग और महिला सशक्तिकरण: Atal Tinkering Labs, डिजिटल पुस्तकें, अँगनवाड़ी व पोषण, महिला कल्याण भी शामिल 

    4. अवसंरचना, शहरी विकास एवं ऊर्जा

    • राज्यों को दीर्घकालिक (50-वर्ष) ब्याज-मुक्त ऋण: ₹1.5 लाख करोड़ अवसंरचनात्मक विकास के लिए
    • Urban Challenge Fund: ₹1 लाख करोड़ फंड “Cities as Growth Hubs” सहित योजनाओं हेतु, ₹10,000 करोड़ FY2025-26 में आरक्षित 
    • Asset Monetisation Plan: ₹10 लाख करोड़ का नया प्लान (2025-30) 
    • न्यूक्लियर एनर्जी मिशन: SMR (Small Modular Reactors) पर ₹20,000 करोड़ का निवेश, 5 इंडिजीनियस SMRs 2033 तक तैयार 
    • Maritime Development Fund: ₹25,000 करोड़ का कोरपस, निजी क्षेत्र का 49% तक योगदान संभव 
    • UDAN योजना विस्तार: 120 नए गंतव्यों की Regional Connectivity, अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों तक समर्थन 
    • बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट: साथ ही पटना एयरपोर्ट विस्तार और Bihta में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट योजना 

    5. शोध, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार

    • ₹20,000 करोड़ निजी क्षेत्र संचालित R&D & Innovation: अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा 
    • PM Research Fellowship: IITs और IISc में 10,000 तकनीकी शोध छात्रवृत्ति 
    • Gene Bank (बीज जेनेटिक बैंक): 10 लाख जीनोम लाइन्स वाला दूसरा बैंक स्थापित
    • National Geospatial Mission & Gyan Bharatam Mission: Manuscript heritage, digital repository, भू-अंतरिक्ष डेटा इत्यादि 
    • तकनीकी क्षेत्र: AI Mission, AI शिक्षा केंद्र, Deep Tech Fund, Global Capability Centres हेतु ढाँचा 

    सारांश तालिका

    क्षेत्र प्रमुख पहलें (Highlights)
    आर्थिक संकेतक GDP वृद्धि 10.1%, राजकोषीय घाटा 4.4%
    कर सुधार ₹12 लाख तक करमुक्त, नया आयकर बिल, TDS/TCS में सुधार
    कृषि व ग्रामीण विकास Pulses & Cotton मिशन, KCC ऋण, महिला एवं पोषण योजनाएं
    अवसंरचना ₹1.5 लाख करोड़ ऋण, Urban Fund, SMR, UDAN, एयरपोर्ट
    नवाचार व तकनीकी ₹20,000 करोड़ R&D, 10k Research Fellowships, Geospatial मिशन

    💰 कर सुधार और मध्यम वर्ग को राहत – विस्तृत विश्लेषण

    इस बार के बजट में आयकर ढांचे में बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि अब नया कर ढांचा (New Tax Regime) ही डिफ़ॉल्ट रहेगा।

    मुख्य बिंदु

    • ₹12 लाख तक आय पर शून्य कर – यानी मध्यम वर्ग को भारी राहत।
    • 24 लाख और उससे ऊपर की आय पर 30% कर – यह अधिकतम दर होगी।
    • पुराने ढांचे में राहत नहीं – अब केवल नया ढांचा लागू होगा।

    TDS सुधार:

    • वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक ब्याज पर ₹1 लाख तक TDS नहीं।
    • किराए पर TDS की सीमा अब ₹6 लाख तक बढ़ाई गई।
    • रिटर्न दाखिल करने का समय बढ़ा: अब करदाता 4 साल तक संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।

    👉 इन सुधारों से अनुमान है कि लगभग 3 करोड़ करदाताओं को सीधी राहत मिलेगी और अनुपालन (compliance) आसान होगा।

    🌾 कृषि और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान

    भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कृषि पर आधारित है। इसी को देखते हुए सरकार ने कई दीर्घकालिक योजनाएँ शुरू की हैं।

    प्रमुख घोषणाएँ

    दाल उत्पादन मिशन (6 वर्षीय)

    • उड़द, तुअर और मसूर पर खास ध्यान।
    • किसानों को बीज, तकनीक और MSP की गारंटी।

    कपास मिशन (5 वर्षीय)
    • वैज्ञानिक तकनीक से उत्पादन बढ़ाना।
    • नए Research Hubs स्थापित होंगे।
    किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)
    • ₹5 लाख तक का आसान ऋण।
    • 7.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ।
    महिला किसान योजना
    • महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) के लिए आसान ऋण।
    • कृषि आधारित उद्यमिता को बढ़ावा।
    अन्न एवं पोषण सुरक्षा
    • नई पोषण मिशन योजना।
    • आंगनवाड़ी और स्कूलों में डिजिटल पोषण ट्रैकिंग।

    🏗️ अवसंरचना और शहरी विकास

    सरकार ने "Cities as Growth Hubs" की अवधारणा पेश की है, ताकि शहरी क्षेत्रों को विकास का इंजन बनाया जा सके।

    मुख्य योजनाएँ

    • Urban Challenge Fund: ₹1 लाख करोड़ का कोष, FY2025-26 में ₹10,000 करोड़ से शुरुआत।
    • राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण: ₹1.5 लाख करोड़ का प्रावधान, 50 वर्षों के लिए।

    एयरपोर्ट और उड्डयन

    • बिहार में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट।
    • पटना एयरपोर्ट का विस्तार।
    • UDAN योजना के अंतर्गत 120 नए गंतव्य।

    बंदरगाह और समुद्री विकास

    • Maritime Development Fund – ₹25,000 करोड़।
    • निजी निवेश को 49% तक अनुमति।
    ऊर्जा
    • SMR (Small Modular Reactors) पर ₹20,000 करोड़।
    • 2033 तक 5 स्वदेशी SMR चालू करने का लक्ष्य।

    🔬 शोध, नवाचार और प्रौद्योगिकी


    भारत को "Innovation Hub" बनाने के लिए सरकार ने बड़े निवेश का एलान किया है।

    घोषणाएँ

    • ₹20,000 करोड़ का निजी क्षेत्र संचालित R&D फंड।
    • PM Research Fellowship: IITs व IISc में 10,000 शोध छात्रवृत्ति।
    • AI और Deep Tech फंडिंग: AI Mission, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम।
    • Gene Bank: 10 लाख से अधिक बीजों का राष्ट्रीय जीन बैंक।
    • National Geospatial Mission: भू-अंतरिक्ष डेटा व डिजिटल मैपिंग।

    📊 सामाजिक कल्याण और मानव संसाधन विकास

    शिक्षा:

    Atal Tinkering Labs का विस्तार।
    • स्कूलों में डिजिटल पुस्तकें।
    • ग्रामीण क्षेत्रों में स्किलिंग हब।
    महिला सशक्तिकरण
    • महिला SHGs को ₹2 लाख करोड़ तक का आसान ऋण।
    • महिला उद्यमिता हेतु नई योजनाएँ।
    स्वास्थ्य
    • ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को मज़बूत करने के लिए अतिरिक्त बजट।
    • पोषण मिशन में डिजिटल मॉनिटरिंग।

    • 🔑 निष्कर्ष

    वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 को एक संतुलित और “Inclusive Growth” वाला बजट माना जा रहा है।
    यह बजट मध्यम वर्ग को कर राहत देता है, किसानों और महिलाओं के लिए नई योजनाएँ लाता है, और नवाचार तथा तकनीक पर निवेश बढ़ाता है।

    सरकार का लक्ष्य है कि अगले कुछ वर्षों में भारत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने के साथ-साथ “विश्व का विकास इंजन” बने।

    ❓ केंद्रीय बजट 2025-26 (FAQ)

    1. केंद्रीय बजट 2025-26 का सबसे बड़ा कर सुधार क्या है?

    👉 नया कर ढांचा लागू किया गया है जिसमें ₹12 लाख तक की आय करमुक्त होगी।

    2. अधिकतम आयकर दर क्या रखी गई है?

    👉 ₹24 लाख और उससे अधिक की आय पर 30% कर देना होगा।

    3. क्या पुराना कर ढांचा (Old Regime) अभी भी लागू रहेगा?

    👉 नहीं, इस बजट से केवल नया कर ढांचा (New Tax Regime) ही लागू होगा।

    4. किसानों के लिए बजट में कौन-सी प्रमुख योजनाएँ हैं?

    👉 6 वर्षीय दाल उत्पादन मिशन, 5 वर्षीय कपास मिशन, और किसानों को KCC के माध्यम से ₹5 लाख तक का ऋण।

    5. महिलाओं को बजट से क्या लाभ मिलेगा?

    👉 महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को ₹2 लाख करोड़ तक का आसान ऋण, महिला उद्यमिता और पोषण योजनाओं का विस्तार।

    6. अवसंरचना और शहरों के लिए क्या नई घोषणाएँ हुईं?

    👉 Urban Challenge Fund ₹1 लाख करोड़, राज्यों को ₹1.5 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण, और UDAN योजना के तहत 120 नए हवाई गंतव्य।

    7. ऊर्जा क्षेत्र में क्या निवेश होगा?

    👉 सरकार ने SMR (Small Modular Reactors) के विकास के लिए ₹20,000 करोड़ का प्रावधान किया है।

    8. शिक्षा और शोध को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा?

    👉 ₹20,000 करोड़ का R&D फंड, 10,000 PM Research Fellowships, Atal Tinkering Labs का विस्तार और डिजिटल किताबें।

    9. TDS और आयकर रिटर्न से जुड़े क्या बदलाव हैं?

    👉

    • वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक ब्याज पर TDS सीमा ₹1 लाख।
    • किराए पर TDS सीमा ₹6 लाख।
    • संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अवधि 4 वर्ष तक बढ़ा दी गई है।

    10. इस बजट का मुख्य लक्ष्य क्या है?

    👉 Inclusive Growth यानी सर्वसमावेशी विकास। इसमें मध्यम वर्ग, किसान, महिलाएँ, तकनीकी नवाचार और अवसंरचना – सभी क्षेत्रों पर समान ध्यान दिया गया है।

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