कैबिनेट मिशन

📝 कैबिनेट मिशन(Cabinet Mission) 1946

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📊 आउटलाइन टेबल

क्रमांक	शीर्षक	उप-विषय
1	परिचय	कैबिनेट मिशन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
2	मिशन की आवश्यकता	ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण से
3	मिशन के सदस्य	तीन प्रमुख सदस्यों का परिचय
4	मिशन के मुख्य उद्देश्य	संविधान सभा और सत्ता हस्तांतरण
5	प्रस्तावित संरचना	संघीय ढांचा और समूह प्रणाली
6	प्रांतीय समूह	ग्रुप A, B, C का गठन
7	मुस्लिम लीग की भूमिका	प्रारंभिक सहमति और असहमति
8	कांग्रेस का दृष्टिकोण	संघीय योजना पर प्रतिक्रिया
9	मिशन की असफलता के कारण	राजनीतिक मतभेद
10	प्रभाव	विभाजन और स्वतंत्रता की दिशा
11	ऐतिहासिक महत्व	भारतीय संविधान के संदर्भ में
12	समकालीन मूल्यांकन	आज के नजरिए से
13	निष्कर्ष	संक्षिप्त सार
14	FAQs	सामान्य प्रश्नोत्तर

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1. परिचय

कैबिनेट मिशन 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया तय करना और संविधान सभा का गठन करना था। यह मिशन भारतीय इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी ने भारत के भविष्य के राजनीतिक ढांचे की नींव रखी।

मुख्य बिंदु:

• 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा घोषणा
• भारत की स्वतंत्रता प्रक्रिया को गति देना
• संविधान सभा की रूपरेखा तय करना

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2. मिशन की आवश्यकता

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुका था। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चरम पर था, और ब्रिटिश सरकार को अहसास हो गया था कि सत्ता का हस्तांतरण अपरिहार्य है। लेकिन हिंदू-मुस्लिम मतभेदों के कारण विभाजन का खतरा बढ़ रहा था।

मुख्य बिंदु:

• युद्ध के बाद ब्रिटेन की कमजोरी
• भारत में लगातार हो रहे आंदोलन
• सांप्रदायिक तनाव का बढ़ना

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3. मिशन के सदस्य

कैबिनेट मिशन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के तीन वरिष्ठ सदस्य शामिल थे —

• लॉर्ड पैथिक लॉरेंस – भारत मंत्री
• सर स्टैफोर्ड क्रिप्स – वाणिज्य मंत्री
• ए.वी. अलेक्जेंडर – नौसेना मंत्री

इन तीनों को भारत में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों से वार्ता कर समाधान निकालना था।

मुख्य बिंदु:

• उच्चस्तरीय ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल
• राजनीतिक वार्ता का स्पष्ट जनादेश
• सभी पक्षों को साथ लाने का प्रयास

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4. मिशन के मुख्य उद्देश्य

कैबिनेट मिशन का पहला उद्देश्य भारत में एक ऐसी संविधान सभा का गठन करना था, जिसमें सभी प्रांतों और रियासतों का प्रतिनिधित्व हो। दूसरा उद्देश्य सत्ता हस्तांतरण की ऐसी रूपरेखा तैयार करना था, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय संतुष्ट रहें।

मुख्य बिंदु:

• संविधान सभा का गठन
• सत्ता हस्तांतरण की योजना
• सांप्रदायिक एकता बनाए रखना

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5. प्रस्तावित संरचना

मिशन ने भारत के लिए संघीय ढांचे का प्रस्ताव रखा। इसके अनुसार, केंद्र सरकार के पास केवल रक्षा, विदेश नीति और संचार के अधिकार होंगे, बाकी सभी शक्तियां प्रांतों को दी जाएंगी। यह संरचना तीन स्तरों पर आधारित थी — केंद्र, समूह और प्रांत।

मुख्य बिंदु:

• संघीय ढांचा
• सीमित केंद्रीय शक्तियां
• प्रांतीय स्वायत्तता

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6. प्रांतीय समूह

कैबिनेट मिशन ने प्रांतों को तीन समूहों में बांटा —

• ग्रुप A: हिंदू बहुल प्रांत
• ग्रुप B: मुस्लिम बहुल पश्चिमी प्रांत
• ग्रुप C: मुस्लिम बहुल बंगाल और असम

इसका उद्देश्य सांप्रदायिक विभाजन को टालना और प्रशासनिक स्थिरता लाना था।

मुख्य बिंदु:

• तीन अलग-अलग समूह
• सांप्रदायिक आधार पर विभाजन से बचाव
• प्रशासनिक सुविधा

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7. मुस्लिम लीग की भूमिका

मुस्लिम लीग ने प्रारंभ में कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया, क्योंकि इसमें प्रांतीय समूहों की व्यवस्था थी, जो परोक्ष रूप से पाकिस्तान के विचार को मजबूती देती थी। लेकिन बाद में कांग्रेस और लीग के बीच सत्ता साझेदारी पर मतभेद बढ़ने लगे।

मुख्य बिंदु:

• प्रारंभिक समर्थन
• पाकिस्तान की अवधारणा को बल
• कांग्रेस से मतभेद

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8. कांग्रेस का दृष्टिकोण

कांग्रेस ने मिशन की योजना के संघीय ढांचे को स्वीकार किया, लेकिन प्रांतीय समूह व्यवस्था का विरोध किया। उनका मानना था कि यह व्यवस्था देश के एकीकरण में बाधा बनेगी और सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देगी।

मुख्य बिंदु:

• संघीय ढांचे पर सहमति
• समूह व्यवस्था का विरोध
• राष्ट्रीय एकता पर जोर

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9. मिशन की असफलता के कारण

कैबिनेट मिशन की असफलता के मुख्य कारण थे — कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अविश्वास, सांप्रदायिक तनाव, और ब्रिटिश सरकार की अस्पष्ट नीति। अंततः वार्ता टूट गई और विभाजन का रास्ता खुल गया।

मुख्य बिंदु:

• राजनीतिक अविश्वास
• सांप्रदायिक तनाव
• स्पष्ट नीति का अभाव

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10. प्रभाव

कैबिनेट मिशन की असफलता के सीधे परिणामस्वरूप भारत विभाजन की प्रक्रिया तेज हो गई। हालांकि, संविधान सभा का गठन इसी योजना के तहत हुआ, जिसने बाद में भारतीय संविधान का निर्माण किया।

मुख्य बिंदु:

• विभाजन की प्रक्रिया तेज
• संविधान सभा का गठन
• स्वतंत्रता की राह स्पष्ट

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11. ऐतिहासिक महत्व

कैबिनेट मिशन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम मोड़ था। इसने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की और संविधान निर्माण की नींव रखी। हालांकि, यह मिशन विभाजन को रोकने में विफल रहा।

मुख्य बिंदु:

• स्वतंत्रता प्रक्रिया की शुरुआत
• संविधान की नींव
• विभाजन को रोकने में विफल

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12. समकालीन मूल्यांकन

आज के नजरिए से कैबिनेट मिशन को एक अवसर और चुनौती दोनों के रूप में देखा जाता है। अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहयोग करते, तो शायद भारत का इतिहास अलग होता।

मुख्य बिंदु:

• अवसर और चुनौती
• वैकल्पिक इतिहास की संभावना
• एकता के छूटे अवसर

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13. निष्कर्ष

कैबिनेट मिशन योजना भारत की स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। इसने दिखाया कि राजनीतिक संवाद आवश्यक है, लेकिन आपसी विश्वास के बिना स्थायी समाधान संभव नहीं।

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14. FAQs

1. कैबिनेट मिशन कब आया था?

मार्च 1946 में।

2. मिशन में कितने सदस्य थे?

तीन — लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और ए.वी. अलेक्जेंडर।

3. मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था?

संविधान सभा का गठन और सत्ता हस्तांतरण की योजना।

4. कांग्रेस ने किस बात का विरोध किया?

प्रांतीय समूह व्यवस्था का।

5. मुस्लिम लीग ने शुरुआत में क्यों समर्थन किया?

क्योंकि यह पाकिस्तान की अवधारणा को बल देती थी।

6. मिशन की असफलता का मुख्य कारण?

कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अविश्वास।

7. संविधान सभा कब बनी?

9 दिसंबर 1946 को।

8. मिशन का असर क्या हुआ?

भारत विभाजन की प्रक्रिया तेज हो गई।

9. मिशन के प्रस्ताव में केंद्र को कौन-कौन से अधिकार मिलने थे?

रक्षा, विदेश नीति और संचार।

10. क्या मिशन सफल हुआ?

आंशिक रूप से — संविधान सभा बनी, लेकिन विभाजन नहीं रोका जा सका।

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