उत्तर प्रदेश राज्यपाल भारतीय संविधान के तहत राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल का कार्य राज्य सरकार की कार्यप्रणाली की निगरानी करना, विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देना, और राज्य में विभिन्न कार्यों को निर्धारित और लागू करना है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और उसकी भूमिका राज्य में शासन की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अहम होती है। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के कर्तव्यों और भूमिका के बारे में अधिक जानकारी निम्नलिखित है:
राज्यपाल की भूमिका और कार्य:
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संविधानिक प्रमुख: राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास होती हैं। राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह राज्य सरकार की कार्यप्रणाली की निगरानी करता है।
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मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का गठन: राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, जो राज्य की सरकार का प्रमुख होता है। राज्यपाल के पास यह शक्ति होती है कि वह मुख्यमंत्री के सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है और वे मंत्री राज्य सरकार में विभिन्न विभागों का संचालन करते हैं।
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विधायिका की स्वीकृति: राज्यपाल राज्य विधानमंडल (विधानसभा और विधान परिषद) द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति से पहले मंजूरी देता है। राज्यपाल के पास यह अधिकार होता है कि वह किसी विधेयक को वापस भेज सकता है या उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकता है।
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कानून व्यवस्था और संकट के समय: यदि राज्य में कोई अस्थिरता हो या कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाए, तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। इसका मतलब होता है कि राज्य का प्रशासन सीधे राष्ट्रपति के अधीन चला जाएगा।
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राष्ट्रपति से संबंधित संवाद: राज्यपाल, राज्य के मामलों के बारे में राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। यदि राज्य में कोई गंभीर मुद्दा उत्पन्न होता है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से इसके समाधान के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है।
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न्यायिक कार्य: राज्यपाल न्यायपालिका के कार्यों की निगरानी करता है, और वह न्यायिक नियुक्तियों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होता है। राज्यपाल द्वारा न्यायिक निर्णयों के संबंध में कुछ मामलों में हस्तक्षेप भी हो सकता है।
उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल:
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नाम: अंगदि
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पदभार ग्रहण तिथि: तारीख
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